Gonda News:जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण,लगाई फटकार, साफ सफाई व्यवस्था के लिए

जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण

अस्पताल में गंदगी मिलने पर डीएम ने लगाई फटकार, साफ सफाई व्यवस्था के लिए अनुबंधित फर्म का भुगतान न करने के दिए आदेश

राम नरायन जायसवाल

गोण्डा। जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार न होने की मीडिया में आ रही खबरों का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी मार्कण्डेय शाही शनिवार को अचानक जिला अस्पताल पहुंच गए।
वहां पर जिलाधिकारी ने विभिन्न वार्डों और परिसर का निरीक्षण किया। परिसर में गंदगी मिलने पर डीएम ने प्रमुख अधीक्षक डॉ घनश्याम सिंह को कड़ी फटकार लगाई तथा आदेश दिए अस्पताल में साफ सफाई के लिए अनुबंधित एजेंसी का भुगतान तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी को अस्पताल में पर्याप्त संख्या में स्ट्रेचर और व्हीलचेयर दिखाई दी। जिलाधिकारी ने पूछा कि इन सहायक उपकरणों को जन सामान्य के उपयोग के लिए बाहर क्यों नहीं रखा जाता है। जबकि प्राय: यह सुनने में आता है कि मरीजों को स्ट्रेचर और व्हीलचेयर नहीं मिल पाती है। इस पर प्रमुख अधीक्षक जिला अधिकारी को कोई जवाब नहीं दे सके। जिलाधिकारी ने आदेश दिए कि मरीजों और तीमारदारों की सहूलियत के लिए स्ट्रेचर और व्हीलचेयर बाहर रखा जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर उनके लिए यह उपलब्ध कराई जाए।
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न ओपीडी कक्षों। नेत्र रोग विभाग, हड्डी वार्ड, सर्जिकल वार्ड, मेडिसिन वार्ड सहित अन्य कई कक्षों का निरीक्षण किया। मरीजों की लंबी लाइन देखकर जिलाधिकारी ने प्रमुख अधीक्षक और सीएमओ को निर्देश दिए कि ओपीडी के लिए अस्पताल में अन्य स्थल चिन्हित कर वहां व्यवस्था कराई जाए ताकि मरीजों और उनके तीमारदारों को परेशानी ना हो। निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने प्रमुख अधीक्षक से अधिकारियों कर्मचारियों का उपस्थिति रजिस्टर तलब किया। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ पुनीत श्रीवास्तव के अनुपस्थित मिलने पर जिलाधिकारी ने प्रमुख अधीक्षक से जवाब तलब किया तो ज्ञात हुआ कि उक्त डॉक्टर रात ड्यूटी करने के कारण दिन में नहीं आए हैं। जिलाधिकारी ने साफ निर्देश दिए प्रमुख अधीक्षक स्वयं लगातार भ्रमणशील रहकर अस्पताल की व्यवस्था साफ-सफाई, दवाओं की उपलब्धता आदि प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराएं अन्यथा उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही हेतु शासन को संदर्भित कर दिया जाएगा।

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