एन.के.मिश्रा
लखीमपुर खीरी।आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल लखीमपुर जनपद के पदाधिकारियों द्वारा आज उपजिलाधिकारी श्रीमती पूजा यादव के माध्यम से वाणिज्य कर आयुक्त उत्तर प्रदेश के खिलाफमुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा ।
अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला मीडिया प्रभारी युवराज शेखर ने बताया कि कोरोना महामारी के समय में उत्तर प्रदेश के समस्त व्यापारी समाज ने देश की अर्थव्यवस्था को बांधने और संभालने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है ऐसे में सरकार द्वारा पहले ही यह बात स्पष्ट कर दी गई थी कि जीएसटी लागू करते समय किसी भी प्रकार के अधिकारियों द्वारा जांच सर्वे नहीं किए जाएंगे ।
अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला महामंत्री कृष्ण गोपाल शेखर ने बताया कि वाणिज्य कर विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा एसआईबी को विशेषाधिकार देते हुए वाणिज्य कर आयुक्त उत्तर प्रदेश के द्वारा कारोबारियों की जांच डाटा माइनिंग जाट सर्वे एवं उनकी तलाशी के जो आदेश दिए गए हैं वह व्यापारी हित में बिल्कुल भी नहीं है और अर्थव्यवस्था को भी इससे भारी नुकसान होने का अंदेशा है।संगठन के जिला मीडिया प्रभारी युवराज शेखर ने बताया कि आज जब कोरोना के चलते व्यापारियों के ऊपर रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है ऐसे में वाणिज्य कर विभाग की तरफ से दिए गए इस आदेश की कोई भी आवश्यकता नहीं थी बल्कि सरकार को व्यापारी हित में कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए थे।
जिससे व्यापारियों को और कारोबारियों को व्यापार में सरलता और नई ऊर्जा मिल सके।संगठन के जिला अध्यक्ष सेवक सिंह अजमानी के मुताबिक इस आदेश में sib को हर माह कई बिंदुओं के आधार पर कम से कम 10 कारोबारियों की जांच करनी है और साथ ही उनका वार्षिक टर्नओवर और कारोबारियों के मासिक कारोबार के अप्रत्याशित वृद्धि के आधार पर या गिरावट के आधार पर उनको जांच में शामिल करने की बात भी कही गई है जो कि व्यापारी हित में बिल्कुल भी नहीं है और व्यापारियों के ऊपर गैर जरूरी शिकंजा कसने जैसा है।
ज्ञापन देते वक्त अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल लखीमपुर के जिला अध्यक्ष सेवक सिंह अजमानी जिला महामंत्री कृष्ण गोपाल शेखर युवा अध्यक्ष अमरपाल सिंह मिक्की नगर अध्यक्ष केवल कुमार गुलाटी और जिला मीडिया प्रभारी युवराज शेखर मौजूद रहे।