Gonda News:जिला योजना की बैठक सम्पन्न, 451 करोड़ रूपए का परिव्यय हुआ अनुमोदित

जिला योजना की बैठक सम्पन्न, 451 करोड़ रूपए का परिव्यय हुआ अनुमोदित
प्रधानमंत्री आवास योजना में सुविधा शुल्क मांगने वाले पंचायत सचिव को निलंबित करने के आदेश*
राम नरायन जायसवाल
गोण्डा। सोमवार को जिला पंचायत सभागार में वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु जिला योजना समिति की बैठक सांसद कैसरगंज  बृजभूषण शरण सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें समिति द्वारा 451 करोड़ रूपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया। समिति की बैठक में विभागवार प्रस्तावित परिव्यय पर विस्तृत चर्चा तथा विभागीय योजनाओं की समीक्षा के उपरान्त समिति द्वारा अनुमोदन दिया गया।
     जिला योजना समिति की बैठक में 41 विभागों के लिए 45100 लाख रूपए के परिव्यय पर समिति द्वारा अनुमोदन दिया गया जिसमें कृषि विभाग के लिए 30 लाख, गन्ना विभाग के लिए 1039.58 लाख, लघु सिंचाई के लिए 718.60 लाख, पशुपालन विभाग के लिए 144.87 लाख, दुग्ध विकास के लिए 126.69 लाख, वन विभाग के लिए 1723.17 लाख, एनआरएलएम के लिए 5210.25 लाख, मनरेगा के लिए 17731.10 लाख, राजकीय लघु सिंचाई विभाग के लिए 750.32, नेडा के लिए 14.20, खादी एवं ग्रामोद्योग के लिए 1.50 लाख, लोक निर्माण विभाग के लिए 3972.29, पर्यावरण विभाग के लिए 10 लाख, पर्यटन के लिए 130 लाख, बेसिक शिक्षा विभाग के लिए 65.35 लाख, माध्यमिक शिक्षा के लिए 1355.44 लाख, पालीटेक्निक के लिए 73.36 लाख, पीआरडी के लिए 27.74 लाख, परिवार कल्याण के लिए 200 लाख, एलोपैथिक चिकित्सा के लिए 440 लाख, आयुवेर्दिक चिकित्सा के लिए 90 लाख, होम्योपैथिक चिकित्सा के लिए 140 लाख, नगरीय पेयजल के लिए 230 लाख, ग्रामीण स्वच्छता के लिए 2396.76 लाख,ग्रामीण आवास योजना के लिए 3337.16 लाख, अनुसूचित जाति कल्याण के लिए 247.65 लाख, पिछड़ावर्ग कल्याण हेतु 85.22 लाख,  अल्पसंख्यक कल्याण 255 लाख, सामान्य जाति एवं जनजाति छात्रवृत्ति हेतु 968.05 लाख, औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु 200 लाख,  समाज कल्याण विभाग हेतु 2529.50 लाख, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग हेतु 147.10 लाख, महिला कल्याण विभाग हेतु 209.10 लाख तथा सहकारिता विभाग के लिए 500 लाख रूपए के परिव्यय का अुनमोदन समिति द्वारा किया गया।
     बैठक में समिति के अध्यक्ष सांसद कैसरगंज द्वारा आवास योजना के परिव्यय की समीक्षा में सांसद श्री सिंह द्वारा बताया गया कि विकाखण्ड तरबगंज के ग्राम रेतादल सिंह के पंचायत सचिव द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एक लाभार्थी से सुविधाशुल्क की मांग की गई है। इस पर जिलाधिकारी ने डीपीआरओ को निर्देश दिए कि आज ही सम्बन्धित पंचायत सचिव को निलम्बित कर दिया जाय।

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